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समस्तीपुर में खुलेंगे पांच नए राजकीय महाविद्यालय, डीएम रोशन कुशवाहा ने तैयारियों का लिया जायजा

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सात निश्चय-3 योजना के तहत समस्तीपुर जिले के खानपुर, कल्याणपुर सहित पांच प्रखंडों में नए राजकीय महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। डीएम रोशन कुशवाहा ने स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सात निश्चय-3’ के तहत जिले के वैसे प्रखंडों में नए राजकीय महाविद्यालय शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है, जहां अभी तक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। इसी दिशा में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने खानपुर और कल्याणपुर प्रखंड में प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने महाविद्यालयों के संचालन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भवन की स्थिति, उपलब्ध संसाधन, कक्षाओं के संचालन की संभावनाएं, फर्नीचर और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाविद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके आसपास ही बेहतर उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो। नए राजकीय महाविद्यालयों के शुरू होने से खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्र-छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें स्नातक और अन्य उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों या दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कॉलेज संचालन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली गई। इसमें पेयजल व्यवस्था, बिजली सुविधा, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता और पठन-पाठन शुरू करने से संबंधित अन्य तैयारियां शामिल थीं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रशासन की ओर से बताया गया कि समस्तीपुर जिले के खानपुर, कल्याणपुर, सिंघिया, विभूतिपुर और विद्यापतिनगर प्रखंडों में कुल पांच नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन प्रस्तावित है। इन कॉलेजों के शुरू होने से जिले में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी दूरी और खर्च की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर कॉलेज खुलने से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि महाविद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

इस दौरान उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रस्तावित महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।

समस्तीपुर में नए राजकीय महाविद्यालयों की शुरुआत को शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जिले के दूरदराज इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेगा और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान होगी।

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किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। समस्तीपुर जिले में नए राजकीय महाविद्यालयों की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। अब तक कई छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और आर्थिक दोनों परेशानियां होती थीं।

सात निश्चय-3 के तहत कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य केवल भवन तैयार करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराना है। इसके लिए जरूरी है कि भवन, शिक्षक, संसाधन और अन्य सुविधाएं समय पर पूरी हों।

जिलाधिकारी द्वारा लगातार निगरानी किए जाने से उम्मीद है कि परियोजना तय समय पर आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में जिले के अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा से जुड़ सकेंगे।

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